नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को कक्षा छह से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में सरकार से सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में स्कूलों में गरीब पृष्ठभूमि की किशोरियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि 11 से 18 वर्ष उम्र की गरीब किशोरियों को शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत संवैधानिक अधिकार है।
